Friday, March 25, 2011

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ


Posted On February - 17 - 2011 in Punjabi Tribune

ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ


ਨਵੰਬਰ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਵ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਦਕਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਕਦਰ ਘਟੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ 2006-2007 ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ  184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਹੁਣ 700 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਤਕਰੀਬਨ 35000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ, ਪਖ਼ਾਨੇ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਛੇਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਸਟਰ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮਾਸਟਰ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਲੇਖਾ- ਜੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕਾਮਯਾਬ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਆਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਰਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤਲਖ਼ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੱਜਲ਼-ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।